आफैँलाई सच्याउँदै प्रधानमन्त्री, भारतीय पत्रबारे जानकारी नगराइएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा पहिलो पटक देश र जनतासँग माफी मागे, भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमनको तयारी

एकता टुंग्याउन सहज

शुरोजङ्ग पाण्डे, काठमाडाैं १४ महिनादेखि अल्झिएको एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन ओली सकारात्मक देखिए । ५ साउनको पछिल्लो सचिवालय बैठकले दुई सय ३५ नेताको कार्यविभाजन गर्‍याे । प्रचण्डसँग सहमतिमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई समेत विश्वासमा लिन ओली तयार बने ।

ओलीले मागे माफी !

प्रधानमन्त्रीको शैली ‘बोलेपछि बोल्यो’ भन्ने खालको जिद्दीपूर्ण थियो । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा २६ असारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भारतीय दूतावासको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नगराइएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा पहिलो पटक देश र जनतासँग माफी मागे । त्यसपछि उपनेता सुवास नेम्वाङले अन्तर्वार्तामै भने, ‘उहाँले साँच्चिकै पहिलो पटक माफी माग्नुभएको हो, यो मेरा लागि पनि आश्चर्यको कुरा हो । अब तपाईहरू (प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा) परिवर्तन देख्नुहुन्छ ।’

शीर्ष नेतासँग संवाद

पूर्वएमाले नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग ओलीको सम्बन्ध एकदमै चिसो हुँदै गएको थियो । पार्टीका बैठकमा बाहेक अनौपचारिक छलफल हुन छाडेका थिए । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल र वामदेव गौतमसँग छलफल बढाएका छन् ।

गुटमै पनि फराकिलो

असन्तुष्ट त परको कुरा, लामो समय ओलीनिकट रहेका थुप्रै नेताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएका थिएनन् । खगराज अधिकारी, सुमन प्याकुरेललगायत नेता पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग रिसाएका थिए । तर, दुई सातायता उनीहरूसहित गुटका अरू नेता–कार्यकर्ताले पनि प्रधानमन्त्रीको पहुँच पाउन थालेका छन् ।

आलोचकलाई बोलाएरै भेट

सरकारको कार्यशैलीको कठोर आलोचना गर्दै आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईसहित दर्जनभन्दा बढी नेताहरूसँग ओलीले पार्टी एकता र सरकारको कामबारे परामर्श गर्दै सुझाब लिएका छन्, त्यो पनि आफैँ बोलाएर । भुसालसँग त उनले ६ वर्षपछि अनौपचारिक छलफल गरेका हुन्, त्यो पनि पूरै साढे दुई घन्टा ।

विधेयकअघि सरोकारवालासँग छलफल

एकपछि अर्का विधेयक विवादास्पद हुँदा र गुठी विधेयक त फिर्तै लिनुपर्दा हच्किएका प्रधानमन्त्रीले अब विधेयक ल्याउन हतार नगर्न आदेश दिएका छन् । अब सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलविना विधेयक नल्याउने सरकारको तयारी छ ।

सल्लाहकारको घेरा तोडेको सन्देश

सानो कोटरीले घेरिएको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला भेटघाटमा आफैँ सक्रियता लिएका छन् । सल्लाहकारहरूबाट नरुचाइएका नेता, कार्यकर्ताले पनि बालुवाटारमा सीधै प्रवेश पाएका छन् ।

मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवलाई प्रस्ट सन्देश

२६ र २७ असारमा सम्पन्न सरकारको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई प्रस्टै भने, ‘सबैलाई विश्वास गरिन्छ, तर हरेकको निगरानी हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार गरे कसैलाई नजोगाउने चेतावनीसमेत उनले दिए । प्रशासनिक नेतृत्वमा बोल्ड नदेखिएको भन्दै मन्त्री र सचिवकै सामु प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवको पनि आलोचना गरे । ‘समन्वय, निर्देशन, सहजीकरण र नेतृत्वमा तपाईं प्रभावकारी हुनुभएन,’ २७ असारमा सम्पन्न सरकारको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई भने ।

‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ बन्द

जनतालाई झन् उत्तेजित तुल्याएको भन्दै आलोचना बढेपछि ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम उनकै निर्देशनमा गत १ साउनबाट बन्द भएको छ ।

असन्तुष्टलाई मन्त्री बन्न अफर

सधैँ आफ्नो गुटलाई मात्रै च्याप्दै आएको आरोप लाग्ने प्रधानमन्त्री यस पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा असन्तुष्टहरूलाई समेट्ने सोचमा छन् । उनले भीम रावल, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई पनि बोलाएरै मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

कटाक्षमा कमी र अभिव्यक्तिमा संयम

प्रधानमन्त्रीले बढी बोलेको र अनावश्यक विवाद निम्त्याएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । २० असारयता पार्टी बैठक र सरकारी कार्यक्रमबाहेक प्रधानमन्त्री अन्यत्र सहभागी छैनन् । पुष्पलाल श्रेष्ठ र नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति कार्यक्रममा समेत उनी गएनन् । तीन सातायता देशले न उखानटुक्का सुनेको छ, न मिडिया, बुद्धिजीवी, आलोचक र प्रतिपक्षप्रति कटाक्ष ।

नेकपा नेता योगेश भट्टराई भन्छन्–

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक, अनौपचारिक भेटघाटमा पार्टी र सरकारबीच, सचिवालय र सरकारबीच आवश्यक छलफल र समन्वय हुनुपर्छ भनेका छौँ । उहाँले पनि गम्भीरताका साथ सुन्नुभएको छ । मलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले विगतका कमजोरी सच्याउँदै सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन कदम चाल्नुहुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल भन्छन्–

अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा बैठकबाट आएको निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्रीज्यू अगाडि बढ्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । उहाँले कामको गति बढाउन, भ्रष्टाचार नगर्न, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न, प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा समन्वय बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसअनुसार परिणामको पनि अपेक्षा गर्नुभएको छ । अब सरकारले कामको गति बढाउँछ ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यशैलीमा सुधारको प्रयास थालेका छन् । नेतृत्व सम्हालेको १७ महिनासम्म सरकारी काममा अपेक्षित परिणाम नदेखिएको र सकारात्मक कामको पनि उपयुक्त प्रचार नभएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कामको तरिका बदल्न लागेका हुन् । नेकपा एकीकरणको चौध महिनासम्म त्यसैसँग जोडिएका कामको ढिलाइ भइरहेको थियो ।

पार्टी र सरकारमा संस्थागत विधिभन्दा ‘साँघुरो घेरा’बाट चल्दा प्रधानमन्त्री ओली असफल हुने खतरा देखिएको आलोचना पनि भइरहेको थियो । यी आलोचनाबीच प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह र सचिवालयले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रसहित धेरैतिर महसुश हुनेगरी कार्यशैली सुधार थाल्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले कार्यशैली सुधारको योजना नै बनाइसकेको दाबी गरेको छ । कार्यशैली सुधारका लागि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता मावधकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित सचिवालयकै नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

किन सिफ्ट भए प्रधानमन्त्री ?

३ फागुन, २०७४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्बाचित ओलीले लगत्तै नयाँ आर्थिक वर्षमा देशवासीका नाममा गर्दै नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको आधार खडा गर्ने घोषणा गरेका थिए । संविधान अनुकूलका नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुनको संशोधनबाट आधार खडा हुने उनको दाबी थियो । तर, एक वर्षसम्म पार्टी एकताको काम पूरा नहुँदा पार्टी नेतादेखि कार्यकर्तापंक्तिभित्रैबाटसमेत उनको आलोचना बढ्दै गयो । गुठी विधेयक, संचार विधेयक, आईफा अवार्ड, सीमामा विषादी परिक्षण जस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा पार्टीको सचिवालय तहमा मात्रै होइन, क्याबिनेट बैठकमासमेत आवश्यक छलफल र समन्वय नहुँदा दुई तिहाईको शक्तिसाली सरकार ‘ब्याक’ हुनुपरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरुले सार्बजनिक रुपमा आलोचना गर्न थालेका थिए ।

तीनै मुद्दालाई विपक्षीले संसदमासमेत चर्काएर बैठक अबरोध गर्न थाल्यो । संसदमा मात्र होइन, सार्बजनिक रुपमा विपक्षीप्रति प्रधानमन्त्रीका रुपमा असहिष्णू शैलीमा सम्बोधन गर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने क्रम रोकिएन । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक र कामका बारेमा नेकपाकै सांसदहरुले संसदमा आलोचना गर्ने क्रम बढ्दै थियो । यतिसम्मकी विपक्षी दबाबले संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको शब्दसमेत रेकर्डबाट हटाउनुपर्नेसम्म सभामुखले निर्णय सुनाएका थिए । बालुवाटार साँघुरो घेराबाट संचालित भइरहेको भन्दै उनकै समूहका नेता–कार्यकर्ताहरुकोसमेत गुनासो बढ्दै गयो । निकटस्थ सांसद र नेताहरुले नै कार्यशैलीमा सुधार नआए सरकार खतरामा पर्ने चेतावनी दिन थालेका थिए । यी सबै कमजोरीलाई बिस्तारै महसुश गरेर प्रधानमन्त्रीले कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्न खोजेको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।

साँघुरो घेरा तोडिदैं, सांसदहरुले भेट पाउन थाले
स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक नियमित नबोलाउने, दलको बैठकमा सांसदहरुका सुझाव नसुन्ने भन्दै ओलीको आलोचना हुँदै आएको थियो । एक वर्ष पहिले प्रत्येक शुक्रबार पार्टीका सांसदहरुसँगको नियमित भेटघाट र छलफल तीन महिनामै अबरुद्ध भयो । प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताहरुसँगको भेटघाट पनि दुई महिनामै रोकिएपछि प्रधानमन्त्री साँघुरो घेराबाट चलेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै ती दुवै कार्यसूचिले निरन्तरता दिइएको प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनालीले जानकारी दिए ।

‘अहिले सांसदहरुसँगको भेटघाट बाक्लो बन्दै गएको छ, अब निरन्तरता पाउँछ, मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पहिले विविध कारणले नियमित हुन सकेको थिएन, अब व्यबस्थित र नियमित गर्नेगरी योजना बनेको छ ।’ प्रत्येक १ र १५ गते पार्टी कार्यलयमा, कार्यकर्तासँगको सम्बादले पनि बिस्तारै निरन्तरता पाउनेगरी योजना कार्यान्वयनमा आउने उनको दाबी छ ।नीति तथा कार्यक्रम र बजेटपछि दुई पटक बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आठ घण्टा समय दिएका थिए । न्यायिक रुपमा बजेट वितरण नभएको ५ दर्जनभन्दा बढि सांसदहरुको आलोचना सुनेका थिए ।

सार्वजनिक मञ्चमा कम बोल्ने
प्रधानमन्त्री ओली आर्थिक वर्षसँगै कम बोल्ने, बढि काम गर्ने शैलीमा अभ्यस्त हुन प्रयत्नरत छन् । एक वर्षदेखि नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम बन्द गरेर त्यस्तो शैली अख्तियार गर्न शुरु गरिएको उनका एक सल्लाहकारले बताए । ‘सार्बजनिक मञ्चहरुमा जति धेरै बोल्यो, त्यति धेरै अपेक्षा बढाउनेभन्दा काम गरेर देखाउँदा नै उपयुक्त हुने सुझावलाई उहाँले महसुश गर्नुभएकैले उक्त कार्यक्रम बन्द गरिएको हो’, ती सल्लाहकारले भने,‘अब उहाँ सिमित सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनुहुन्छ र समयकोसमेत ख्याल गरेर सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।’ करिब तीन सातायता सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा राजनीतिक सम्बोधन नहुनु र महत्वाकांक्षी विषय उठान नगर्नुले पनि फेरिएको शैलीको परिणाम भएको ती सल्लाहकारको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा मात्रै हुने त्यो कार्यक्रमले सरकारको छवी झन् धुमिल बन्दै गएको भन्दै समर्थक, शुभेच्छुकदेखि निकटस्थहरुले छिटोभन्दा छिटो बन्द गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

तीन सातादेखि सरकारीबाहेक सार्बजनिक कार्यक्रममा अनुपस्थित
गत असार तेस्रो सातायता प्रधानमन्त्री ओली सरकारीबाहेक सार्बजनिक कार्यक्रममा सहभागी छैनन् । यसबीचमा उनी सरकारको समीक्षा बैठक, पार्टी बैठक र सरकारी कार्यक्रमहरुमा मात्र सहभागी भए । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति हुने भन्दै निम्ता गरिएका पार्टी कार्यक्रमहरुमा पनि प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुन छाडेका छन् । गत ७ साउनमा चम्पादेवीमा अयोजित पुष्पलाल स्मृति दिवश र ९ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित संस्थापक नेता नरबहादुर कर्मचार्यको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनी उपस्थित भएनन् । दुवै कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मात्र उपस्थिति थिए ।

सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्र कानुन
गुठी र मिडियासम्बन्धी विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुले चर्को बिरोध जनाउँदै सकड आन्दोलनसमेत गरे । यही बीचमा भारतीय हलिऊड फिल्मसँग सम्बन्धित आईफा अवार्ड काठमाडौंमा आयोजना गर्ने प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई सहआयोजकका लागि स्वीकृति दिने, भारतीय सीमा नाकामा तरकारीहरुको विषादी परिक्षण गर्ने जस्ता निर्णयहरु आवश्यक समन्वयबिनै निर्णय भएको भन्दै आलोचित बने । यी सबै कुराबाट सरकारले पाठ सिकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई समन्वयका साथ काम गर्न र सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफलबाट मात्र कानुनका मस्यौदाहरु संसदीय छलफलमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । गत २६ र २७ असारमा सम्पन्न समीक्षा बैठकमा यीलगायतका विषयमा मुख्य सचिवको भूमिका फितलो देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा लिन कडाइका साथ निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको नयाँ फर्मूला :
सबैलाई विश्वास : हरेकको निगरानी
अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति र बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली कडा रुपमा प्रस्तुत भए । २६ र २७ असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरुको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए–सबैलाई विश्वास गरिन्छ तर हरेकको निगरानी हुन्छ ।’ विषादी प्रकरणदेखि विधेयक निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम, विकास निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाईलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समन्वय र निर्देशनमा मुख्य सचिव ‘बोल्ड’ रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘मुख्य सचिवज्यू समन्वय र निर्देशन प्रभावकारी हुनुप-यो, असन्तुष्टि राख्दै प्रधानमन्त्रीले कडाईका साथ निर्देशन दिए, ‘विकास निर्माण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने कुरामा यदी तर….को छुट कसैलाई हुने छैन ।’

अख्तियारको सक्रियतामा सरकारको ‘ब्याकिङ’
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयसहित ७ सय ६१ ओटा सरकार बनेपछि जिम्मेवारी थपिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परिर्वतित परिस्थितिअनुसार काम देखाउन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री ओली नै असन्तुष्ट थिए । तर, आर्थिक वर्षसँगै सरकारकोसमेत ‘ब्याकिङ’मा अख्तियारले सबैतिर उपस्थिति जनाउन थालेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको बुझाइ छ । पटकपटक समय थप्दा पनि काम नगर्ने १८ सय निर्माण कम्पनीलाई छानबिन र कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले सुरु गरेको कामलाई अख्तियारले हात हालेको, बढि भ्रष्ट्राचार बढी हुने निकायमा सेवाग्रहीको भेषमा सुक्ष्म निगरानी तथा द्रूत कारबाही परिचालन गरेको, भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा पक्राउ पर्ने क्रम बढ्न थाल्नुमा प्रधानमन्त्रीको ‘ब्याकिङ’ले काम गर्न थालेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको बुझाई छ ।

आलोचकहरुसँग पनि बाक्लो आन्तरिक सम्बाद
पार्टीभित्र आफ्नो आलोचकका रुपमा चिनिने नेताहरुसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव लिने उद्धेश्यले बाक्लो सम्बाद शुरु गरेका छन् । एक महिनाकै बीचमा उनले सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्यहरु भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईसहित दर्जनभन्दा बढि नेताहरुसँग लामो छलफल गरेका छन् । गौतम, रावल र भुषाललाई पार्टी संचालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मुद्दामा अडान राख्ने व्यक्तित्व बनाएको भन्दै ओलीले श्रेष्ठको खुलेर प्रशंसा मात्र गरेका छैनन्, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, सार्बजनिक रुपमा सरकार र पार्टीको प्रतिरक्षामा अगुवाई गरेको भन्दै प्रशंसा गर्दै भट्टराईलाई सरकारमा सहभागी हुनसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएको पुष्टि गर्दै भट्टराईले ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग हुनेगरी विगतका कमजोरीबाट सिकेर महत्वपूर्ण कदम चाल्दै जानेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास
नेकपामा पूर्व माओवादी समूहबाट नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रदेश पदाधिकारी चयनमा नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर सार्बजनिक रुपमै असन्तुष्टि राखेयता एकीकरणसँग जोडिएका सबै निर्णयहरु उनकोसमेत सहमतिमा गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

सहमतिमा हुँदै आएका पछिल्ला निर्णयका कारण पूर्व एमाले समूहभित्र नेपालको पनि ‘सम्मानजनक हिस्सेदारी’ बढ्दै गएको छ । पार्टी एकतालाई केही दिनभित्रै टुंगो लगाएर सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने गरी अभियान संचालन गर्ने नेकपा सचिवालयको तयारी छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’सँगको नियमित सम्बादलाई जारी राखेका छन् । सचिवालयका नेताहरुमध्ये वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग मात्र उनको कम सम्बाद छ ।

प्रधानमन्त्रीको ठोस कदमप्रति आशावादी छु : योगेश भट्टराई
एक/डेढ वर्षमा पार्टीका आठ लाख नेता–कार्यकर्ता, केन्द्रीय सदस्य, सांसदलाई पार्टीले परिचालन गर्न नसक्दा समस्या देखियो, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि अफठ्यारो प¥यो । हामीले औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट तथा संचार माध्यममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बेलैमा एकताको काम सम्पन्न भएको भए एकताबद्ध ठूलो शक्ति निर्माण हुन्थ्यो, परिचालन गर्न सकिन्थ्यो भन्दै आयौं । त्यस्तै, पार्टी र सरकारबीच, सचिवालय र सरकारबीच आवश्यक छलफल र समन्वय हुनुपर्छ भनेका छौं । उहाँले पनि गम्भीरताका साथ सुन्नुभएको छ । मलाई आशा छ, प्रधानमन्त्रीले विगतका कमजोरी क्रमश : हटाउँदै पार्टी र सरकार, पार्टीको हाईकमाण्डसँग समन्वय गर्दै सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनका लागि जनताले दिएको ऐतिहासिक मौकालाई सदुपयोग गर्न ठोस कदम चाल्नुहुनेछ ।

एक्सन रुम सञ्चालन
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक्सन रुम (तत्काल समस्या समाधान कक्ष) संचालनमा ल्याएको छ । एक्सन रुमबाट सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग नियमित रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगाायत विषयमा प्रत्यक्ष भिडियो सम्बाद गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । वुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले एक्सन रुमको शुभारम्भ गरे । ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक्सन रुम संचालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको थियो ।

एक्सन रुमबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन
प्रधानमन्त्रीले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । पछिल्लो पटक गत २६ असारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसहितको उपस्थितिमा एक्सन रुमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ७ ओटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अनुगमन गरेका थिए ।
भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमनको तयारी भए पनि नेटवर्किङको काम सकिएको छैन । त्यो काम सकिने बितिक्कै अनुगमनको काम नियमित रुपमा हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता बिनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । गत १५ जेठमा उद्घाटन गरिएको एक्शन रुमबाट प्रधानमन्त्रीले सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कुँवरले बताए ।

२० असारयता ओलीको कटाक्ष बन्द
सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा विपक्षी, मिडिया, बुद्धिजीवीदेखि नागरिक समाजसम्मलाई तीखो व्यंग्यवाण शब्दले आलोचना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्व नै बनिसकेको छ । तर, गत २० असारयता सार्बजनिक कार्यक्रममा कम सहभागी भएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी कटाक्ष गर्न छाडेका छन् । तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट नेकपा प्रवेश गर्न पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले पछिल्लो कटाक्ष गरेका थिए ।

यस्तो थियो प्रधानमन्त्रीको अन्तिम तीन कटाक्ष : सरकारको विरोधमा मास्क लगाउन थाले
म प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौंमा धेरै मान्छेहरु मास्क लगाएर हिँड्थे, अहिले काठमाडौंमा धूलो घटेको छ, मास्क लगाउने घटेका छन् । केही दिनअघि मास्क नलगाएर पनि हिड्न सकिन्छ भनेको थिएँ । अहिले मेरो विरोध गर्नका लागि मास्क लगाउन थालेका छन् । मेरै विरोधका लागि भएपनि कृपया मास्क लगाइदिनुस् ।

बाबुरामलाई कटाक्ष– नेपालमा धेरैका पिएचडी छन्
डिग्रीले क्रान्ति हुँदैन । क्रान्ति निष्ठाले गर्ने हो । सम्हालिएर डिग्रीको सदुपयोग गर्यौं भने राम्रो हुन्छ । नेपालमा पिचडी गरेका धेरै छन् । तर पिएचडी गर्ने एक जना मात्र जस्तो गरिन्छ ।

चुनाव पनि जित्न नपाउनू, आलोचना गर्न नि नपाउनु ?
बहुदलमा आलोचना गर्न पाइन्छ । चुनाव पनि हार्नु आलोचना पनि गर्न नपाउनु त भएन नि । जति आलोचना गरे पनि सरकार देशमा सुशासन कायम गर्ने अभियानमा दृढ संकल्प छ । नयाँ पत्रीकाबाट


Insurance means to cover the financial risk that looms over future uncertainty. Taking this concept of monetary risk in mind, many companies provide the security services to the public. The company that provides this service is known as the insurer and the one who takes the benefit of these services is known as the insured. The process of getting insurance starts by signing a contract with agreements carefully considered by both the parties. Once the contract is signed between the insurer and the insured, premium needs to be paid on a regular timely basis. As per the contract, if any loss is incurred, then the company is obliged to cover the loss.

Various types of insurance services are provided by insurance company around the world. Health insurance covers all the risk related to one’s physical and mental health. Auto Insurance protects any loss incurred due to accidents involving a vehicle. Life insurance looks at overall risks and financial loss that may occur and if some casualties occur, then the insurance amount is given to the family of the insured. Property insurance is the insurance of any property from fire, theft and weather damage. Majorly there are two types of insurance companies. One deals with life insurance services while the second one deals with the non-life services or property insurance services.

Comments
Advertisment : 9803602855
Please contact at this number for news : 014212403, 9843220732
Email: [email protected]
Address: Bagbazar, Kathmandu
About Us:-
Chairperson/Managing Director : Nabin Rai
Chief Editor : Nilesh Adhikari (9851002729)
Reporter: Kabita Karki
Marketing Manager : Deepak Sherpa
Program Coordinator : Prabin Kiratee
सुचना बिभाग दर्ता नं. ५३५/ ०७४–७५